यो वर्षको मनसुनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशभर प्राकृतिक विपद्को जोखिम देखिएको छ । सरकारी पूर्वानुमानअनुसार यसपालिको वर्षामा सुदूरपश्चिमभर ५२ हजारभन्दा बढी घरपरिवारका करिब २ लाख २८ हजार नागरिक प्रभावित हुने देखिएको छ ।
पहाडी जिल्ला डडेल्धुरामा १३ हजार ५ सय घरपरिवारका २९ हजार ५९३ नागरिक जोखिममा पर्ने देखिएको छ । यद्यपि, स्थानीय तहको पूर्वतयारी नै प्रभावकारी व्यवस्थापनको आधार बन्ने भए पनि डडेल्धुराको सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाले भने अझैसम्म अनुमानित प्रभावितको विवरणसमेत तयार गर्न नसकेको देखिएको छ ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति डडेल्धुराले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाका सात वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको आलिताल गाउँपालिकामा मात्र ७ हजार ८५३ घरपरिवार प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसपछि परशुराम नगरपालिकामा ३ हजार ९५१, भागेश्वर गाउापालिकामा ५१०, नवदुर्गा गाउँपालिकामा ३११, अजयमेरु गाउँपालिकामा २०७ र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा १६७ घरपरिवार जोखिमको सूचीमा छन् ।
जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्रसमेत रहेको अमरगढी नगरपालिकाले भने प्रभावित हुने अनुमानित जनसंख्याको विवरण हालसम्म पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा बुझाएको छैन । नगरपालिकामा विपद् जोखिम मूल्यांकनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भएकाले उक्त कार्य हुन नसकेको नगरपालिकाका इन्जिनियर कविन्द्रराज भट्टले बताए ।
जिल्लाका स्थानीय तहहरूमध्ये अमरगढी नगरपालिकाले पूर्वतयारीका लागि आवश्यक आँकडा नै नपठाउँदा समग्र जिल्लाको कार्ययोजनामा अन्योल सिर्जना भएको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सम्भावित जोखिम क्षेत्रहरू पहिचान गरी पूर्वतयारीको खाका तयार पारेको बताएको छ । त्यसअनुसार, जोखिमयुक्त बस्तीहरूबाट सहज रूपमा पुग्न सकिने खुला स्थानलाई अस्थायी शिविरका रूपमा पहिचान गरिएको छ । राहत सामग्रीको मौज्दात, सञ्चार समन्वय, आपतकालीन खाद्य जोहो र प्राथमिक उपचार सामग्रीको व्यवस्थापनसमेत गरेको जनाएको छ ।
जिल्लाभर उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनामा दिइएको छ । यी निकाय विपद् आइपरेपछि प्राथमिक रूपमा खोज तथा उद्धारमा खटिनेछन् । त्यसका लागि जिल्लास्तरमै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धार प्रतिकार्य टिमहरू गठन गरिएका छन् । ती टिमलाई सशस्त्र प्रहरीको विशेष टोलीले आधारभूत उद्धार तालिम दिइरहेको छ । तालिमपश्चात् उक्त टिम विपद् आइपरेको बेलामा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष रूपमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा संलग्न हुनेछन् ।
डडेल्धुरा पहाडी जिल्ला भएकाले हरेक वर्षको मनसुनमा भू–स्खलन, नदी कटान, र बाटो अवरुद्धजस्ता समस्या देखिँदै आएका छन् । सडक सञ्जाल कमजोर हुँदा विपद्को समयमा एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न समेत समस्या हुने गरेको छ । पहिरोले सडक सञ्जाल बन्द हुँदा महिनौंसम्म स्वास्थ्य सेवा, खाद्य आपूर्ति, सवारी आवागमन सबै प्रभावित हुने गरेका छन् ।
प्रदेशस्तरीय विवरणअनुसार कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी, डडेल्धुरा, बाजुरा, डोटी, दार्चुला, बझाङ र अछाम गरी नौवटै जिल्लामा जोखिम देखिएको छ । सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा ३६ हजार ८९६, कैलालीमा ३२ हजार ३८०, बैतडीमा ३२ हजार १२४ बाजुरामा ३० हजार ७६६ र डडेल्धुरा २९ हजार ५९३ नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, डोटीमा २० हजार ८६९, बझाङमा १६ हजार ९३, अछाममा १५ हजार २१३ र दार्चुलामा १३ हजार ७९६ नागरिक प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्लास्तरीय तयारी योजनामा उद्धार टिम, खाद्यान्न मौज्दात, राहत सामग्रीको उपलब्धता, सूचनाको प्रवाह प्रणाली र आपतकालीन सम्पर्क टेलिफोनहरू तयारी अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ । तर, कतिपय स्थानीय तहहरूले आधारभूत आाकडा नै दिन नसकेको सन्दर्भमा विपद्पछिको अवस्था कति व्यवस्थित होला भन्नेमा प्रश्न उठेको छ ।
यस वर्षको मनसुनले डडेल्धुरा र सुदूरपश्चिमभर नै फेरि पनि ठूलो संख्यामा नागरिकलाई जोखिममा पार्ने संकेत देखिएको छ । स्थानीय तहहरूले जोखिम मूल्यांकनमा चासो देखाए पनि, स्रोत, दक्ष जनशक्ति र समन्वयको अभावले कार्यान्वयनमै गम्भीर चुनौती देखिने विज्ञ बताउँछन् ।
