धनगढी — कैलालीको गेटामा नेपालकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनको बाटो खुलेको छ। सरकारले यहाँ रहेको अस्पताललाई विशिष्टकृत विश्वविद्यालयको रुपमा संचालन गर्ने गरी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो। उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि बनेको ‘सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८१’ आइतबार संघीय संसद्बाट पारित भएको हो।
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विधेयकलाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव गरेकोमा सर्वसम्मतरुपमा विधेयक पारित भएको थियो।
विधेयक पारित भएपछि कैलालीमा भने खुसीयाली छाएको छ। देशकै पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको विधेयक पारित भएको खुसीयालीमा गेटामा स्थानीयबासीले दीप प्रज्वलन गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट गतवर्ष नै पारित भइसकेको उक्त विधेयक अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुने छ।
पारित विधेयकमा स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा गुणस्तरीय अध्ययन–अध्यापन, अनुसन्धान र नवप्रर्वतन सम्बन्धी कार्य गर्न तथा सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा विशेषज्ञसहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रुपमा स्थापना गरिएको उल्लेख छ ।
स्थानीयस्तरबाट ०५६ सालमै गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रयास सुरु भएको थियो । त्यहीँ वर्ष सरकारले ७७ बिघा जग्गा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि उपलब्ध गराए पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन। १० वर्षपछि ०६६ मा सरकारले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी प्रयास थालेको थियो।
त्यही बेला सरकारले गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति समेत गठन गरेको थियो। समितिको अध्यक्षमा चेतराज जोशी र कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भीमसिंह तिंकरी नियुक्त भएका थिए । ०६९ सालमा मेडिकल कलेज निर्माणका लागि ८४ बिघा जग्गा छुट्याएर नक्सांकनको काम गरिएको थियो।
गेटास्थित सहिद संघारी भीमदत्त पन्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले मेडिकल कलेज स्थापना गर्न आफ्नो वन क्षेत्र दिने सहमति गरिसकेको भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र रुख कटानमा अलमल भएको थियो । ०७१ बैशाखमा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ठेक्का भए पनि काम सुरु हुन भने तीन वर्ष कुर्नुपरेको थियो । ०७४ बैशाखमा बल्ल गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक, कलेज र अस्पताल भवनको शिलान्यास भयो।
सरकारले गेटालाई मेडिकल कलेज स्थापनाको तयारी गर्दा स्थानीयबासी भने मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाको माग राख्दै संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि सरकार चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न तयार भएको हो।
सरकारले ०८० माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी विशिष्टिकृत विश्वविद्यालयको रुपमा सहिद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयबमोजिम सरकारले कानुन बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
यस्ता छन् विधेयकका व्यवस्था
विश्वविद्यालयको सांगठनिक संरचनाअन्तर्गत सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल रहने विधेयकले प्रबन्ध गरेको छ। त्यस्तै, विश्वविद्यालयका कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, प्रिन्सिपल र अस्पताल निर्देशक रहने छन्।
नेपाल सरकारका शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्री सहकुलपति रहने छन् भने विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायका रुपमा सभा रहने छ । सहकुलपति (नेपाल सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्री) को अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय विश्वविद्यायको सभा गठन हुने छ।
सभाका सदस्यहरुमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष, उपकुलति, स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट सभाले मनोनित गरेको एक जना, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव र गेटा रहेको स्थानीय तह (हाल गोदावरी नगरपालिका) को प्रमुख रहनेछन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको अनुभवसहित विशेषज्ञता हासिल गरेको ब्यक्ति मध्येबाट कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कम्तीमा तीन जना महिलासहित ६ जना, विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवस्थापन, कानुन, शिक्षा, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विज्ञमध्येबाट एक जना, विश्वविद्यालयलाई सहयोग पुर्याउने दातामध्येबाट उपकुलपतिको सिफारिसमा मनोनित एक जना सदस्य रहने छन् ।
रजिष्ट्रार सभाको सदस्य सचिवका रुपमा रहने रहनेछन् । सभाले विश्वविद्यालयको नीति नियम, योजना, रणनीति तथा मापदण्ड, स्वकीकृत गर्ने, आवश्क स्रोतको प्रबन्ध गर्ने, संगठन संरचना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, विश्वविद्यालयको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, समकक्षता निर्धारण र प्रदान गर्नेलगायतका कार्य सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारका रुपमा उल्लेख छ ।
उपकुलपतिको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय कार्यकारी परिषद् गठन हुनेछ । डीन, अस्पताल निर्देशक, उपकुलपतिको सिफारिसमा प्राध्यापकहरु मध्येबाट सभाले मनोनित गरेका एक जना सदस्य कार्यकारी परिषद्मा रहने छन् ।
रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने कार्यकारी परिषद्ले सभाको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक नियम तथा विनियम तयारी गरी सभासमक्ष पेश गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने गराउने, अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धान, शैक्षिक शुल्क, तथा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, सहज रुपमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक तथा कर्मचारीको कार्यविवरण, दरबन्दी, सेवाका सर्त, तलब तथा सुविधाको निर्धारण गरी स्वीकृतिका लागि सभामा पेश गर्ने लगायतका अधिकार तथा कर्तव्य तोकिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय रहने स्थानमा स्कूल अफ हेल्थ साइन्सेजको स्थापना र सञ्चालन हुने छ। स्कूल मातहत रहने गरी आंङ्गिक शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक शिक्षण संस्था बाहेक अन्यलाई शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन तथा स्वीकृति नदिने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
शिक्षण अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरुसँग शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा उपयोग गर्ने भनिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि नै सेती, महाकाली र टीकापुर अस्पताललाई गेटामा गाभ्न तयार रहेको निर्णय गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद् हुनेछ । परिषद्ले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, शैक्षिक, अनुसन्धान तथा नवपर्वतन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चानल गर्ने, आङ्गिक शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पतालहरुको स्थापना र सञ्चालनका लागि कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गर्ने, विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको योग्यता निर्धारण गर्ने, विद्यार्थी छनोट तथा भर्ना र परीक्षा सम्बन्धीलगायतका काम गर्नेछ ।
विधेयकले विश्वविद्यालयमा विद्या परिषद् र विषयगत समिति गठनको पनि व्यवस्था गरेको छ । डीन संयोजक रहने विद्या परिषद्मा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने ब्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयकमा विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल, शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल सम्बन्धि ब्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयले आफ्नो विषय क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धि कार्य गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
तीन महिनाभित्र उपकुलपति नियुक्त गरिसक्नु पर्नेछ । मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै विधा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेशन) मा विद्यावारिधि, डीएम, एमसिएच वा सो सरह उपाधि प्राप्त गरेको, कुनै विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक पदमा कार्यरत रही कम्तीमा १० वर्ष काम गरेकोलगायतका मापदण्ड उपकुलपतिका लागि निर्धारण गरिएको छ । उपकुलपति र रजिष्टारको नियुक्तिका लागि सभाको मनोनित सदस्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिले सभा र कार्यकारी परिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, रजिष्ट्रारले विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, डीनले स्कूल प्रमुखको रुपमा प्राज्ञिक तथा शैक्षिक नेतृतव गर्ने, प्रिन्सिपलले शिक्षण संस्थाको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने र अस्पताल निर्देशकले शिक्षण अस्पताल प्रमुखको रुपमा कार्य गर्नेलगायतका कर्तब्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ।
पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सभाका सदस्य मध्येबाट मनोनित व्यक्तिको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय पदपूर्ति समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यहरुमा लोकसेवा आयोगको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी वा हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्दै त्यस्तो गर्नेलाई कानुनी कारबाही हुने उल्लेख छ।
चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले विधेयक पारित हुनु खुसीको कुरा भए पनि यो थोरै मात्र उपलब्धी भएको बताए । ‘विधेयक पारित हुनु २० प्रतिशत मात्रै उपलब्धि हो । धेरै कुरा बाँकी नै छ,’ पाण्डेले भने, ‘अब कार्यान्वयनका लागि पनि हाम्रो खबरदारीको निरन्तरता रहिरहन्छ ।’
हाल गेटामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ५० शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ । यहाँ ६ सय शैय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन, शैक्षिक, आवासीय भवनलगायत करिब सात अर्बको लागतमा साना ठूला गरी ५३ वटा सुविधायुक्त भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
